बिद्री साखर कारखान्याच्या असंवेदनशील कारभाराविरुद्ध बेमुदत आंदोलनाचा इशारा

मुरगुड प्रतिनिधी
समीर कटके
     बिद्री सहकारी साखर कारखान्याकडे ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनधारकांनी कारखाना प्रशासनाच्या एकाधिकारशाही व असंवेदनशील कारभाराविरुद्ध बुधवार दि 5 जुलै पासून कारखाना कार्यालय समोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू करणार असल्याचा इशारा प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिला आहे.तत्पूर्वी दि 9 जून रोजी कारखाना प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे केेलेल्या मागण्या मंगळवार दि 4 जुलै पर्यंत मान्य कराव्यात अन्यथा आंदोलन अटळ आहे असे या निवेदनात म्हटले आहे.
        सद्गुरू मौनी महाराज ऊस वाहतूक मालक वेल्फेअर असोसिएशन बिद्री यांच्या पुढाकाराने ऊस तोडणी कामगार टोळीशी करार करण्यास ऍडव्हान्स मिळावा, वाहनांना दररोज किमान दिड खेप मिळावी, चुकलेल्या खेपांची भरपाई मिळावी या व इतर मागण्यांसाठी दिनांक 9 जून रोजी बिद्री सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊस वाहतूक वाहनधारकांनी प्रशासन अधिकारी व कार्यकारी संचालकांना घेराव घालून आंदोलन केले होते. मागण्यांबाबत  दहा दिवसांत सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन या वेळी प्रशासक अरुण काकडे यांनी दिले होते. पण जून महिना संपत आला तरी कोणताही निर्णय घेतला नाही. उलट  वाहन धारकांशी कोणतीही चर्चा  करता कारखान्याच्या ओव्हरसिअर द्वारे मागण्या अमान्य केल्याचा निरोप पाठवण्यात आला. प्रशासनाच्या कोडग्या वर्तुणुकीमुळे संतप्त झालेल्या वहान धारकांनी बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागण्या   मान्य  होई   पर्यंत   वाहन   धारकांनी कारखान्याशी करार करू नयेत व बुधवार दि 5 रोजी सुरु होणाऱ्या आंदोलनासाठी सकाळी 10 वा बिद्री कारखाना कार्यालयासमोर  सर्व    वाहनधारक, मालक ,वाहक व ऊस तोडणी कामगारांनी उपस्थित राहावे असे आवाहनही   असोसिएशन द्वारा करण्यात आले आहे.
        
सन 2017 -18 हंगामातील  ऊस गळितासाठी ऊस तोडणी कामगार टोळीशी करार करण्यास ऍडव्हान्स मिळावा, वाहनास दररोज दीड खेप मिळावी, चुकलेल्या खेपांची भरपाई मिळावी या व अशा अनेक इतर मागण्यांसाठी बिद्री साखर कारखान्याच्या श्री सद्गुरू मौनी महाराज ऊस वाहतूक मालक वेल्फेअर असोसिएशन  बिद्री या संघटनेने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.  दुधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रशासनाने मागील दोन वर्षे ऍडव्हान्स दिला नाही त्यामुळे सोने तारण व बँकांकडे  जमीन गहाण ठेवून वाहन धारकांनी टोळ्यांना ऍडव्हान्स रकमा दिल्या. पण त्याचा परतावा झाला नाही. ऍडव्हान्स मधील 70 टक्के रक्कम टोळ्यांकडेच अडकल्यामुळे वाहनधारकांना प्रचंड मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.  इतर कारखान्याच्या तुलनेने दोन महिने अगोदरच गळीत बंद केेल्यामुळे वाहने व ऊस तोडणी टोळ्या बसून राहिल्या. त्याच बरोबर ऊस तोडणी कार्यक्रम चुकीच्या पद्धतीने राबवल्यामुळे वाहनांना वेळेवर खेपा मिळाल्या नाहीत.शेकडो वाहने ऊस घेऊन वाहन अड्ड्यांवर तिष्ठत उभी राहत होती, त्यामुळे ऊस उतारा कमी झाल्याने त्याचा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही बसला. प्रशासकांच्या या धोरणामुळे संघटनेेकडे नोंदणी असणाऱ्या तब्बल तीनशेहून अधिक वाहनधारकांची कमीत कमी दोन लाखापासून ते जास्तीतजास्त सात लाखापर्यंतच्या   ऍडव्हान्स रकमा टोळ्यांकडे अडकल्या आहेत.
त्यातच भरीत भर म्हणून कारखान्यानेच वाहन धारकांकडे डिपॉझिट मागण्याचा पायंडा पाडला आहे. अशा प्रकारे डिपॉझिट घेणारा बिद्री हा महाराष्ट्रातील एकमेव कारखाना असेल. कारखान्याच्या स्थापनेपासून तीन तीन पिढ्या सभासद असणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुलांचीच ही वाहने आहेत. कारखान्याची साडेपाच कोटींची थकबाकी कोणाकडे आहे हे तपासून त्यांच्यावर कारवाई न करता प्रामाणिक असणाऱ्या वाहनधारकांना का वेठीस धरता ? आम्ही काय बुडवे आहोत का ? असा सवाल आंदोलकांनी विचारला आहे.
     तांबाळे सारखा कारखाना वाहनांसाठी चार ते साडेचार लाख रुपये ऍडव्हान्स देतो. तर मग बिद्री सारख्या जुन्या व सुस्थापित असणाऱ्या कारखान्यास डिपॉझिटची गरज लागतेच कशी ?प्रशासक कारखाना आर्थिक सुस्थितीत असल्याचे सांगून सभासदांची दिशाभूल करत आहेत का ? असे अनेक प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आले.
      कारखान्याने गेल्या वर्षी जून महिन्यात डिपॉझिट भरून करार केले त्याचवेळी प्रशासक अरुण काकडे यांनीही प्रत्येक वाहनास दीड खेप देऊ असे आश्वासन दिले होते .पण प्रशासनाने अन्य वाहनेही करार किंवा डिपॉझिट न घेता ऊस वाहतुकीस आणली त्यामुळे तीन ते चार दिवसामागे एकच खेप मिळू लागली. त्यामुळे आपल्यावर अन्याय झाला आहे. यावर्षी इतर कारखान्याची वाहने , टोळ्या व परजिल्ह्यातील वाहनधारकाशीं करार करू देणार नाही असेही ठणकावून सांगण्यात आले.