महाराष्ट्रातील बालके कुपोषणाच्या विळख्यात - कुपोषणाचे मृत्यू रोखण्यासाठी शासन असमर्थ

मुरगुड प्रतिनिधी

समीर कटके

महाराष्ट्रातील पन्नास टक्के बालजगत कुपोषणाच्या भीषण विळख्यात सापडल्याचे भयावह चित्र समोर

आले आहे.उच्च न्यायालयाने या बाबत स्पष्ट भूमिका घेत राज्य शासनास कुपोषणाच्या समस्येचे

निवारण करण्यासाठी कोणत्या उपाय योजना केल्या आहेत याचे पॉवर पॉईंट सादरीकरण पुढील

सुनावणीच्या वेळी 1 मार्च रोजी करण्याचे आदेश दिले आहेत.त्यामुळे हा गंभीर प्रश्न

ऐरणीवर आला आहे.

गेल्या काही काळात या प्रश्नावर अनेक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात

दाखल झाल्या आहेत.एका याचिकाकर्त्याने माहितीच्या अधिकारात मिळवलेल्या

माहितीनुसार गेल्या वर्षात 17000 लोकांचा मृत्यू झाला असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या

निदर्शनास आणले. याची गंभीर दखल घेत शासनाच्या उपाययोजनांच्या

अंमलबजावणीबाबत नापसंती व्यक्त करून कुपोषणाचे मृत्यू रोखण्यासाठी तातडीने

उपाययोजना करण्याचे तसेच केंद्र शासनाकडून आदिवासी विकासासाठी प्राप्त झालेल्या

अनुदानाचे तपशील देण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती व्ही एम कानडे व न्या. स्वप्ना जोशी

यांच्या डिव्हिजन बेंचने गेल्या वर्षी दिले होते.

अन्य एका याचिकेत केवळ मेळघाट विभागात 2015 - 16मध्ये 283 लोकांचा मृत्यू

झाला तर जानेवारी 2016 ते जुलै 2016 या काळात 83 मृत्यू झाले हे प्रगत

महाराष्ट्रास शोभणारे नाही यावर तातडीने उपाययोजना करून आदिवासी प्रदेशात काम

करणाऱ्या डॉक्टर्सना सर्व सुविधा व व्यवस्था पुरवण्याचा आइ वैद्यकीय सुविधा, माता

व शिशुना पोषक अन्न पुरवण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्याचे

निर्देश दिले आहेत.

या प्रश्नाच्या सोडवणूकीसाठी शासनाने स्थापन केलेल्या कोअर कमिटीने आपले मत

न्यायालयापुढे सादर केले त्यानुसार आदिवासी बहुल भागात स्त्रीरोग, बालरोग तज्ञ व

इतर जनरल डॉक्टर्स काम करण्यास तयार नाहीत त्यामुळे त्या भागात आरोग्य

सुविधा पुरवण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे स्त्रीया व मुलांना पोषक आहार, औषधे

पुरवणे अशक्य बनले आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाने कुपोषणाच्या अहवालात

अमरावतीच्या मेळघाट विभागात तेथील 3 लाख लोकसंख्येत प्रत्येक वर्षी 500 बालके

कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडतात.

न्यायालयाने या बाबत कडक ताशेरे ओढून उपाययोजना करूनही बालमृत्यू दरात घट

झाली नाही या बाबत नापसंती व्यक्त केली आहे.

राज्य शासनाने आदिवासी बहुल विभागात सेवा बजावणाऱ्या डॉक्टर्सना उच्च

पदवी व इतर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना

एमबीबीएस साठी राखीव जागा ठेवाव्यात असे निर्देश दिले आहेत.

कुपोषणामुळे स्त्रिया बालकांचे मृत्यू हि बाब प्रगती संपन्नता वसमृद्धीचे स्वप्न

पाहणाऱ्या महाराष्ट्रस न शोभणारे आहे.