सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपात परवानगी याचिका फेटाळली !

समीर कटके  प्रतिनिधी

मंगळवार दि 28 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मेडिकल बोर्डच्या अहवालाचा आधार घेत एका महिलेची
गर्भपात करण्यास परवानगी मागण्यास दाखल केलेली याचिका फेटाळली. जन्मास येणाऱ्या अर्भकास
गंभीर शारीरिक व मानसिक दोष उदभवण्याची भीती असल्यामुळे या महिलेने गर्भपात करण्याची
अनुमती मागितली होती.
सदतीस वर्षीय महिलेने आपल्या उदरात वाढणारे 23 आठवड्याचे अर्भक डाउन सिंड्रोमने (मतिमंदत्व)
ग्रस्त असून भविष्यात या शिशूस गंभीर स्वरूपाचे शारीरिक व मानसिक आव्हानांना सामोरे जावे लागेल
अशी भीती याचिकेत व्यक्त केली होती.

डिव्हिजन बेंचचे न्या. एस.ए.बोबडे व न्या. आय.नागेश्वरराव यांनी आपला अंतरिम आदेश देताना
मेडिकल बोर्डचा अहवाल ग्राह्य मानून या परिस्थितीत गर्भ वाढवल्यामुळे माता व अर्भकाच्या जीवास
कोणताही धोका संभवत नाही त्यामुळे गर्भपात करण्याची परवानगी देता येणार नाही असे निकालात
म्हटले आहे. बोर्ड अहवालानुसार संबंधित अर्भकास गंभीर मानसिक व शारीरिक अपंगत्व येईल असे
वाटत नाही असे मत नोंदवले.
याचिकाकर्त्याची बाजू मांडताना ऍड. कोलीन गोन्साळविस यांनी वैद्यकीय तपासण्यांचा हवाला देत या
बालकास भविष्यात गंभीर शारीरिक व मानसिक अपंगत्व (मतिमंदत्व) येईल व अवलंबित जीवन जगावे
लागेल म्हणून गर्भपातास परवानगी मागितली होती. डिव्हिजन बेंचने संबंधित मातेस मतिमंद बालकास
वाढवावे लागेल या बाबत दुःख व्यक्त केले पण पण गर्भपात करण्यास स्पष्ट नकार दिला. निकाल
देताना एमटीपी 1971 या कायद्याचा आधार घेत सर्वसाधारण स्थितीत मातेच्या उदरातील अर्भक 12
आठवड्याच्या आतील असेल तरच गर्भपाताची परवानगी देत येते. तसेच अर्भकाचे वय 12 ते 20
आठवड्याचे असताना गंभीर स्वरूपाच्या स्थितीत गर्भ वाढवल्यामुळे मातेच्या जीवास धोका संभवत
असेल तर गर्भपाताची परवानगी देता येते.
संबंधित महिलेने याचिकेत अत्यंत गंभीर स्थितीत गर्भ वाढवताना किंवा जन्म देताना मातेस शारीरिक
व मानसिक इजा संभवत असल्यास व त्यामुळे अपरिहार्यपणे जन्मानंतर शिशूच्या जीवास गंभीर धोका
असल्यास गर्भपाताची परवानगी देता येते असे म्हटले होते. डाउन सिंड्रोम (मतिमंदत्व) हा बरे न
होणारा विकार आहे बाळाच्या जन्मानंतर त्यास शारीरिक व मानसिक अपंगत्व येऊन त्यास सामान्य व
आरोग्यदायी जीवन जगता येणार नाही असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्या महिलेने केला होता.