दारुबंदी रस्ते हस्तांतरण पळवाट प्रकरणी कोर्टात सरकारची नामुष्की

REPORT BY =  DNYANRAJ PATIL 

             सुप्रीम कोर्टानं राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावर 500 मीटरच्या आत दारुबंदीचा निर्णय दिला होता. यानंतर दारुबंदीच्या कचाट्यातून सुटण्यासाठी व महसूल वाचवण्यासाठी  राज्य सरकारनं तात्काळ हे रस्ते स्थानिक प्रशासनाला हस्तांतरित करण्याचा घाट घातला होता ,मात्र सरकारने शोधलेल्या या पळवाटेविरोधात जनतेनं आंदोलन छेडलं होतं.
              नुकतीच याप्रकरणी एक जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठाकडे आली होती , या सुनावणी दरम्यान प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून राज्य महामार्गावरील जवळपास 20 किलोमीटरच्या रस्त्यांच्या देखभालीसाठी जळगाव महापालिकेकडे पुरेसा निधी नाही हे कोर्टात सिद्ध झाले त्यामुळे हस्तांतरित रस्ते पुन्हा राज्य सरकारला रस्ते ताब्यात घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे.दारु विक्री सुरु ठेवण्यासाठी वापरलेला हा पळवाट फंडा चांगलाच अडचणीत आला असून कोल्हापुरातही महानगरपालिका असे रस्ते ताब्यात घेण्यासाठी फारशी उत्सुक नसल्याचे दिसते , यापूर्वी IRB ने बांधलेल्या रस्त्यांची देखभालचं महानगपालिकेला करता येत नाही आणि म्हणून हे नवीन घोंगडे गळ्यात अडकून महानगरपालिकेची आणखीनच नाचक्की होण्याची शक्यता आहे . पण आता मनपाला हाय कोर्टाच्या या निर्णयाचा आधार मिळाला आहे .